राजनैतिक आधार पर किये तबादलों का विरोध

राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) की बैठक रामनिवास शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के राजनैतिक आधार पर किए गए स्थानातंरणों का कड़ा विरोध प्रकट किया गया। इसके अलावा बैठक में राजस्थान सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को पंचायत राज विभाग को सौंपने के निर्णय का विरोध करते हुए वक्ताओं ने कहा कि प्रा.शिक्षा को पंचायत राज में सौंपने से पहले स्थाई स्थानातंरण नीति बनाकर उसको कड़ाई से लागू करवाकर राज्य सरकार को प्रतिबद्ध होना चाहिए था। पंचायतों को स्थानातंरण का अधिकार देने से विद्यालयों का शैक्षिक वातावरण खराब होगा। बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर प्रदेश कार्यकारिणी के माध्यम से राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। जिसमें स्थाई स्थानातंरण नीति बनाने,स्थानातंरण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा करने,अनिवार्य शिक्षा कानून के तहत प्राथमिक विद्यालय में कम से कम पांच व उच्च प्राथमिक विद्यालय में आठ अध्यापक कक्षा-कक्षों के अनुसार रखने की मांग की गई। बैठक में राज्य सरकार द्वारा देय 9,18,27 वर्षीय चयनित वेतनमानों के बकाया प्रकरण प्रसारित आदेशानुसार तुरन्त निस्तारण करवाने व राजनैतिक रूप से स्थानातंरित शिक्षकों का स्थानातंरण रद्द करने की मांग की। बैठक में प्रदेश अति.मंत्री बेगराज खोथ, जिलाध्यक्ष हरिसिंह घिण्टाला, उपशाखा मंत्री जगदीश प्रसाद स्वामी, भूराराम सहारण, गोरीशंकर भांभू, महावीर सहारण, दलीप नेहरा, प्रताप सिंह ढ़ाका, रामचंद्र थोरी ने अपने अपने विचार रखें।